सरकार ने EV के फैसले पे 14,335 करोड़ जारी किए

सरकार के फैसले के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्रैक, बस , एम्बुलेंस , और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ मंजूर किया गया है. इसमें सरकार ने दो प्रमुख योजना को मंजूर किया है. इसमें से पहेली योजना 10,900 करोड़ वाली पीएम ई-ड्राइव योजना है और दूसरी जोगना होने वाली है 3,435 करोड़ के बजट वाली पीएम ई -बस सेवा सुरक्षा तंत्र योजना

केंद्र सरकार EV के मोर्चे पर फटाफट फैसले कर रही है और उस फैसले के लिए केंद्र सरकार फंड भी जारी कर रहा है. केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल में बुधवार को EV सेक्टर पर कुछ अहम निर्णय लिए है. और सरकार का कहना है की अब इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस और ट्रैक जैसे इलेक्ट्रिक हवानो को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ के कुल दो प्रमुख योजना मंजूर किया गया है.

इसमें से पहेली योजना 10,900 करोड़ वाली पीएम ई-ड्राइव योजना है और दूसरी जोगना होने वाली है 3,435 करोड़ के बजट वाली पीएम ई -बस सेवा सुरक्षा तंत्र योजना।

फेम की जगह लेगी ई -ड्राइव

भारत देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्ष्यता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन दो योजना ओ को दी गई मंजूरी। प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा की पीएम मोदी जी ई -ड्राइव योजना प्रदुषण को काम करने के लिए ये फैसला लिया गया है।

इस योजना को दो साल की अवधि वाली इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्युशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट योजना मार्च 2024 तक लागु रहे फेम कार्यक्रम की जगह लेगी. फेम कार्यक्रम को हाइब्रिड वाहनों के क्रियान्वयन एव विनिर्माण के लिए अप्रैल 2015 में शुरू किया आया था.

अब 88,500 चार्जिंग स्टेशन लगाए जायेंगे

अब इस पीएम ई-ड्राइव योजना 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दो पहिये वाहनों, 3.16 लाख ई- ति पहिया और 14,028 ई – बस का सपोर्ट करेगी। पीएम ई – ड्राइव योजना के तहत 88,500 चार्जिंग स्टेशनो को भी समर्थन कराया जायेगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को लम्बी यात्रा के दौरान जो चार्जिंग को लेकर परेशानी अभी हो रही है ो नहीं होने वाली है. और एक अधिकारी के बयां के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय इस योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ई-वाउचर देने वाले है. EV के खरीद के टाइम इस योजना के पोर्टल से खरीदार को आधार-प्रमाणित ई – वाउचर मिलने वाला है.

सब्सिडी का प्रावधान

इस नए योजना में इलेक्ट्रिक वाहनों दोपहिया तिपहिया एम्बुलेंस ट्रैक और अन्य नए इलेक्ट्रिक आने वाले वाहनों को अपनाने के लिए 3,679 करोड़ रूपये की सब्सिडी की मांग प्रोत्साहन की पेशकश की गई है. इस योजना के तहत राज्य परिवहन उपक्रम और सार्वजनिक परिहवन एजेंसीओ की तरफ से 14,028 करोड़ इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लये 4,391 करोड़ रुपये की राशि राखी गई है.

आधिकारिक बयान के मुताबिक, स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय सीईएसएल 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों में परिवहन मांग का आंकड़ा तैयार करेगी. इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद शामिल हैं. राज्यों के परामर्श से अंतर-शहरी और अंतरराज्यीय ई-बसों को समर्थन दिया जाएगा

ई-एंबुलेंस और ई-ट्रकों के लिए आवंटन

इसके अलावा ई-एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. यह मरीजों के आरामदायक परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार की एक नई पहल है. वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए भी पीएम ई-ड्राइव योजना में 500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है. इस योजना में इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है. चार्जिंग स्टेशनों के लिए परिव्यय 2,000 करोड़ रुपए होगा.

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क्या है पीएसएम स्कीम?

वैष्णव ने कहा कि यह पूरा कार्यक्रम सतत विकास और यह सुनिश्चित करने में बड़ा मददगार होगा कि हमारा देश इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की दिशा में तेजी से आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना के तहत 38,000 ई-बसों को लाने के लिए 3,435 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक ई-बसों की तैनाती का समर्थन करेगी. यह योजना तैनाती की तारीख से 12 साल तक की अवधि के लिए ई-बसों के संचालन का समर्थन करेगी.